इलाज का पैसा न देने पर इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये हर्जाना

रामपुर। इलाज का पैसा न देने पर उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना डाला है। तहसील सदर के ग्राम काशीपुर आंगा निवासी किशन लाल ने वर्ष 2009 में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉलिसी ली थी। 22 अगस्त 2010 की शाम उसे रास्ते में कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मार दी थी। गोली उसके पैर पर लगी थी। उसका निजी अस्पताल में उपचार हुआ, जिसमें काफी रकम खर्च हुई थी। जब उसने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो कंपनी ने उसकी फाइल खारिज कर दी। मजबूरन उसने अधिवक्ता सत्यपाल सिंह सैनी के माध्यम से उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में 55 हजार रुपये का दावा दायर किया। इंश्योरेंस कंपनी ने फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दलजिंदर पाल सिंह ने किशन लाल का दावा स्वीकार करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना एक माह में अदा करने के आदेश दिए हैं।-Nov 14, 11:54 PM, : JAGRAN 

बीमारी छुपाई तो बीमा दावे का निपटारा नहीं होगा: एनसीडीआसी

नई दिल्ली।। बीमा करवाते वक्त यदि किसी ने अपनी बीमारी छुपाई तो बीमाधारक के दावे का निपटारा नहीं हो सकता क्योंकि बीमा अत्याधिक भरोसे का अनुबंध है। यह बात देश की सर्वोच्च उपभोक्ता समिति ने कही। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) ने हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले को दरकिनार करते हुए यह आदेश दिया।  

हिमाचल प्रदेश के राज्य स्तरीय आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम को 2001 में टीबी के कारण बीमाधारक की हुई मौत के बाद उसके करीबी रिश्तेदार को 50,000 रुपए देने का निर्देश दिया था। एलआईसी की अपील को स्वीकार करते हुए एनसीडीआरसी ने कहा कि साफ संकेत थे कि पॉलिसीधारक तपेदिक का शिकार था और उसने एलआईसी से यह बात छुपाई थी जिससे बीमा कंपनी को उसका दावा ठुकराने का अधिकार है। 

न्यायमूर्ति आशेक भान की अध्यक्षता वाली एनसीडीआरसी पीठ ने कहा, 'बीमा विभिन्न पक्षों के बीच बेहद भरोसे से किया गया अनुबंध है इसलिए बीमा करवाने वाले व्यक्ति की ओर से कुछ भी छुपाया जाता है जैसा कि इस मामले में किया गया है, तो बीमा कंपनी के पास पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक उसके दावे को ठुकराने का अधिकार है।'-Nav Bharat Times, 20 Nov 2011, 1124 hrs IST,भाषा

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 90,500 का जुर्माना

मुजफ्फरनगर। मारुति कार का बीमा होने के बावजूद घर के बाहर से चोरी होने पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर 90 हजार 500 रुपये जुर्माना एक माह में अदा करने के आदेश दिये हैं। उपभोक्ता पिछले पांच वर्षाें से इंश्योरेंस कंपनी अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था।

शहर के पटेलनगर निवासी कांति राठी पुत्र रामप्रसाद ने वर्ष 2000 मॉडल मारुति कार संख्या यूपी12ई-4345 का गत 6 जून 2005 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की टाउनहाल के सामने वाली शाखा में बीमा कराया था, जो 5 जून 2006 तक वैध था। उक्त मारुति कार कांति राठी के घर के बाहर से गत 7 जून 2005 की रात चोरी हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अंत में एसीजेएम प्रथम न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। रिपोर्ट दर्ज होने पर कार मालिक द्वारा न्यू इंश्योरेंस कंपनी की टाउनहाल शाखा में संपर्क कर क्लेम मांगा। आरोप है कि कुछ दिन तक चक्कर कटवाने के बाद कंपनी शाखा के प्रबंधक ने चोरी गई कार का क्लेम देने से इंकार कर दिया। अंत में पीड़ित कार मालिक ने इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की, जिसमें दोनों का पक्ष सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एसके भट्ट व सदस्य बबली एवं मूलचंद शर्मा ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर चोरी गई कार की क्लेम राशि के रूप में 80 हजार, मानसिक संताप के रूप में आठ हजार रुपये एवं वाद व्यय के रूप में 2500 रुपये एक माह में अदा करने के आदेश दिये हैं।-Jgaran, 19.11.2011

ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये हर्जाना

रामपुर। इलाज का पैसा न देने पर उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना डाला है। तहसील सदर के ग्राम काशीपुर आंगा निवासी किशन लाल ने वर्ष 2009 में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉलिसी ली थी। 22 अगस्त 2010 की शाम उसे रास्ते में कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मार दी थी। गोली उसके पैर पर लगी थी। उसका निजी अस्पताल में उपचार हुआ, जिसमें काफी रकम खर्च हुई थी। जब उसने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो कंपनी ने उसकी फाइल खारिज कर दी। मजबूरन उसने अधिवक्ता सत्यपाल सिंह सैनी के माध्यम से उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में 55 हजार रुपये का दावा दायर किया। इंश्योरेंस कंपनी ने फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दलजिंदर पाल सिंह ने किशन लाल का दावा स्वीकार करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना एक माह में अदा करने के आदेश दिए हैं।-Jagran, 14.11.2011 

बीमा क्लेम की राशि चुकाने के निर्देश

भीलवाड़ा| जिला उपभोक्ता मंच ने दिया निर्णय रेलमगरा। जिला उपभोक्ता सरंक्षण मंच राजसमन्द ने एक परिवाद पर निर्णय देते हुए बीमा कम्पनी को परिवादी को बीमा राशि चुकाने के निर्देश दिए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा जिले के रामलाल चौधरी ने अपने ट्र्र्रक संख्या आरजे ३० जीए ०७९५ का १४ दिसम्बर २००६ को युनाईटेड ईण्डिया इंश्योरेन्स कंपनी में बीमा कराया था। बीमा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही २७ जनवरी २००७ को शार्ट सर्किट के कारण ट्रक आग से जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया जिसपर परिवादी ने बीमा कम्पनी को बीमा क्लेम पारित करने का प्रार्थना पत्र दिया। इस मामले में बीमा कम्पनी ने ट्रक को ऑवर लोड बताते हुए क्लेम राशि चुकाने से इंकार कर दिया। इसी दौरान परिवादी की मौत हो जाने के कारण परिवादी के वारिसान संजना, सीमा एवं सुरेशचंद्र ने जिला उपभोक्ता विवाद मंच राजसमन्द में प्रकरण दर्ज कराया। इन तीनों परिवादियों के अधिवक्ता गोपालकृष्ण जाट ने प्रकरण में कार्यवाही करते हुए उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष गौतमप्रकाश चौधरी, सदस्य नरेन्द्र सनाढ्य एवं डॉ. शीप्रा ने दोनों पक्षों के बयानों को सुनकर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ट्रक को ओवर लोड नही माना एवं परिवादी के वारिसानों कुल बीमा राशि का ७५ फीसदी राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। साथ ही मंच ने एक माह की अवधि में बीमा क्लेम की राशि का भुगतान नहीं होने पर वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज दर सहित राशि का भुगतान करने के आदेश जारी किए है। केबल चोरी, फोन सेवा ठप चित्तौडग़ढ़। नगर के कई क्षैत्रों में सैकड़ों फोन केबल चोरी होने से डेड हो गए। जानकारी के अनुसार, मीरानगर, शात्रीनगर एवं ङ्क्षजक नगर के सैकड़ों बेसिक फोन गत कुछ दिनों से डेड पड़े हुए हैं, बताया जाता है कि सानिवि द्वारा खुदवाए जा रहे एक नाले से केबल चोरी होने की वजह से यह फोन डेड हो गए। दूर संचार अधिकारियों के अनुसार, शनिवार सांय तक सभी फोन कार्य करने लगेंगे।-Pratah Kaal, 19.11.11 

अतिक्रमण के लिए सरकार नहीं जिम्मेदारः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक आदेश में कहा कि अगर अलॉटमेंट के बाद जमीन का मालिक उस पर अतिक्रमण रोकने में असफल रहता है तो इसके लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर फोरम के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) की याचिका बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया।

दरअसल वीरेश सांगवान ने एक व्यक्ति से जमीन खरीदी थी। इसके बाद सांगवान ने सेवा में कमी की शिकायत करते हुए इस आधार पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का रुख किया कि उसे जो जमीन दी गई है, उस पर अतिक्रमण हो रखा है। फोरम ने हुडा को कहा कि वह सांगवान को वैकल्पिक जमीन मुहैया कराए। स्टेट फोरम और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने भी डिस्ट्रिक्ट फोरम के आदेश को कायम रखा। इसके बाद हुडा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जी. एस. सिंघवी और एस. डी. मुखोपाध्याय की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमारे विचार से डिस्ट्रिक्ट फोरम का इसे सेवा में कमी का मामला मानना ठीक नहीं है। स्टेट फोरम और राष्ट्रीय आयोग का डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले को सही करार देना गंभीर गलती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सांगवान ने साइट का दौरा करने के बाद ही सेल डीड पर सहमति जताई है। अगर वहां कोई अतिक्रमण था तो उन्हें तभी विक्रेता से विरोध दर्ज कराना चाहिए था।

पीठ ने कहा कि सांगवान ने इस मामले में कोई आपत्ति नहीं उठाई और सरकार के जूनियर इंजीनियर की जोड़तोड़ से तैयार की गई रिपोर्ट की आड़ लेते हुए डिस्ट्रिक्ट फोरम में शिकायत दर्ज करा दी। इसलिए हमारे विचार से इस मामले में किसी भी तरह के अतिक्रमण के लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं है।

पीठ ने कहा कि जमीन के वास्तविक अलॉटी चंपत जैन को जब 27 फरवरी 1998 को जमीन आवंटित की गई थी, तब उस पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं था। आसानी से समझा जा सकता है कि चंपत जैन ने कब्जा करने वालों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। साथ ही हुडा एकट 1997 में ऐसा कोई नियमन या प्रावधान नहीं है, जिसके तहत सांगवान को वैकल्पिक जमीन मुहैया कराई जाए।-Amar Ujala, Story Update : Thursday, November 17, 2011 1:40 AM

कैपिटेशन फीस मांगी तो एक करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार कैपिटेशन फीस वसूलने से लेकर कई तरह की मनमानी करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की लगाम कसने जा रही है। संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र ने इसके लिए प्रस्तावित कानून के दायरे में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को लाने का फैसला किया है। इस कानून के बनने के बाद निजी शिक्षण संस्थानों में कैपिटेशन फीस वसूलने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

41 सिफारिश मानी, सात को नहीं माना

छात्रों और उनके अभिभावकों से कैपिटेशन फीस समेत विभिन्न तरह के शुल्क वसूलने वाले तकनीकी तथा चिकित्सा समेत सभी उच्च संस्थानों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। संसद में पहले से पेश यह विधेयक अब संशोधनों के साथ शीतकालीन सत्र में पारित होने के लिए सदन में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को इस विधेयक को संशोधनों के साथ हरी झंडी दिखा दी गई। सरकार ने समिति की 41 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जबकि सात को नहीं माना।

50 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान

सरकार ने विधेयक का नाम बदल कर उच्च शिक्षा संस्थान विधेयक कर दिया है, पहले इसका नाम तकनीकी शिक्षा संस्थान, चिकित्सा शिक्षा संस्थान एवं विश्वविद्यालय में अनाचरण प्रतिबंधित विधेयक था। इसके नाम से ही जाहिर है कि अब इसके दायरे में सभी उच्च शिक्षा संस्थान होंगे। संसद में पेश विधेयक में कैपिटेशन फीस वसूलने पर 50 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर दो गुना किया जा रहा है।

शिकायतों के निवारण के लिए केंद्र बनेगा

संसद में पेश विधेयक में कुछ मामलों में जेल भेजने का भी प्रावधान है लेकिन सांसद इसका विरोध कर रहे थे। कैबिनेट ने इस मामले में किए संशोधन का खुलासा नहीं किया है। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को छात्रों तथा शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के लिए केंद्र बनाना होगा। इस विधेयक में शिक्षकों का शोषण रोकने का भी प्रावधान है। सरकार ने मई 2010 में यह विधेयक संसद में पेश किया था। इसे संसदीय स्थाई समिति को भेज दिया गया था। समिति ने मई 2011 में रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति चाहती थी कि सभी उच्च उच्च शिक्षा संस्थान इसके दायरे में लाए जाएं जिसे सरकार ने मान लिया है। 

ओबीसी में चार दर्जन और जातियां

कैबिनेट ने तकरीबन बीस राज्यों की चार दर्जन से ज्यादा जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इससे इन जातियों को केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कमीशन फॉर बैकवार्ड क्लासेज ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और गोवा सहित बीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 70 से ज्यादा जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।-स्त्रोत/साभार : अमर उजाला ब्यूरो, १७.११.११ 

अगर आपको है बीमा सम्बन्धी कोई शिकायत तो जरुर पढ़ें ये खबर!

भोपाल. बीमा लेने वालों के हितों की रक्षा के लिए इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) या इरडा ने कई कदम उठाए हैं। बकायदा प्रचार अभियान चलाकर इनके बारे में बीमा धारकों को जागरूक किया जा रहा है।

लेकिन इसमें भी प्रमुख कदम है इंटीग्रेटेड ग्रीवियांस मैनेजमेंट सिस्टम (एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली) या आईजीएमएस, जो बीमा ग्राहकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का मंच देता है। यहां दर्ज शिकायतों पर क्या प्रगति हुई है, इसकी जानकारी भी ऑनलाइन की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ग्रीवियांस सेल (शिकायत प्रकोष्ठ) और बीमा लोकपाल का गठन भी किया गया है।

आइए जानते हैं कि बीमा हितों से जुड़ी शिकायतों को कैसे ऑनलाइन दर्ज कराया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले कई जरूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए। इनमें भी प्रमुख है कि सबसे पहले बीमा कवर देने वाली कंपनी में ही अपनी शिकायत दर्ज कराई जाए।

पहले बीमा कंपनी

लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी किसी शिकायत में पॉलिसी की शर्तो में बाद में फेरबदल, दावे का निस्तारण न करना आदि शामिल हैं। जनरल इंश्योरेंस में दावे का आंशिक भुगतान, देरी या मेडिकल इंश्योरेंस को रीन्यू न करना जैसी बातें आती हैं।

बीमा धारक को अगर शिकायत है, तो सबसे पहले उसे बीमा देने वाली कंपनी में अपनी बात रखनी होगी। कंपनी के ब्रांच ऑफिस समेत फोन, ई-मेल या वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ध्यान रखें

बीमा धारक से किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर कंपनी को तीन दिन में उसकी लिखित प्राप्ति की सूचना देनी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि वह कितने दिन में शिकायत का समाधान करेगी। अगर कंपनी शिकायत खारिज करती है, तो उसे इसका लिखित कारण बताना होगा। 

यह ध्यान रखना जरूरी है कि बीमा से जुड़ी किसी शिकायत पर आगे बढ़ने से पहले आपको संबंधित कंपनी में अपनी बात रखनी होगी। अगर उसके फैसले से असंतुष्ट हैं तो कंपनी को सूचित करना होगा कि आप विनियामक संस्था की शरण लेने जा रहे हैं।

अगर उपभोक्ता ऐसा नहीं करता है, तो माना जाएगा कि उसे कंपनी के फैसले से कोई शिकायत नहीं है। यह जरूरी प्रावधान ध्यान में रखना ही होगा।

नियामक संस्था से मदद

कंपनी से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता www.igms.irda.gov.in पर शिकायत कराता है, जिसे संबंधित बीमा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाता है। व्यक्तिगत दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी 20 लाख रुपए तक के दावों को बीमा लोकपाल के सुपुर्द कर दिया जाता है।

शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए आईजीएमएस की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एवज में एक टोकन नंबर मिलेगा, जो चल रही कार्यवाही पर निगाह रखने में मदद करेगा। दर्ज शिकायत को बीमा कंपनी समेत इरडा को भी भेजी जाती है।

ध्यान रखें: आईजीएमएस पर शिकायत दर्ज कराने से पहले उपभोक्ता को संबंधित कंपनी को सूचित करना होगा कि वह विनियामक प्राधिकरण की शरण लेने जा रहा है। इस सूचना के पंद्रह दिनों तक यदि कंपनी से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो ही उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेगा।

शिकायत प्रकोष्ठ

आईजीएमएस के अलावा इरडा ने शिकायत प्रकोष्ठ भी बनाए हैं। यहां आप 155255 फोन नंबर या complaints@irda.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रकोष्ठ संबंधित कंपनी को कोई आदेश नहीं देता, लेकिन कंपनी के समक्ष शिकायत उठा सकता है। यहां शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी थर्ड पार्टी यानी वकील या एजेंट की मदद नहीं लें, क्योंकि इनके जरिए दर्ज शिकायतों को कोई तरजीह नहीं दी जाती।

बीमा लोकपाल

शिकायत प्रकोष्ठ की तुलना में बीमा लोकपाल संबंधित बीमा कंपनी को आदेश जारी कर सकता है।

ध्यान रखें

शिकायत मिलने पर लोकपाल कार्यालय एक माह के भीतर अनुशंसा जारी करता है, जबकि आदेश के लिए तीन माह की सीमा निर्धारित है। लोकपाल चाहे तो उपभोक्ता को मुआवजा देने के आदेश भी दे सकता है।

उपभोक्ता अदालत

अगर बीमा लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उपभोक्ता अदालत या सिविल कोर्ट की शरण ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पंद्रह दिन के भीतर बीमा लोकपाल को इस प्रक्रिया के बाबत अवगत कराना होगा।

स्त्रोत : दैनिक भास्कर, १३.११.२०११

मैरिज हॉल संचालक को करना होगा रिफंड : सुप्रीम कोर्ट

आमतौर पर मैरिज हॉल और शैक्षिक संस्थान उपभोक्ता द्वारा बुकिंग या प्रवेश निरस्त कराने पर नियम एवं शर्तों का हवाला देकर रिफंड देने से इनकार कर देते हैं। हालांकि उपभोक्ता फोरम ने स्पष्ट कहा है कि एकपक्षीय नियम व शर्तों के आधार पर ग्राहक को रिफंड करने से मना नहीं किया जा सकता है। वहीं, ऐसे मामलों में यूजीसी और एआईसीटीई छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पहले ही अपने दिशानिर्देश जारी कर चुके हैं।

उपभोक्ता कोर्ट ने कहा है कि उपभोक्ता एकपक्षीय नियम व शर्तों से बंधे नहीं है, जोकि उसे नहीं दिखाए गए हैं। हालांकि अदालत ने कहा कि यह भी जरूरी है कि उपभोक्ता हॉल संचालक को कितनी जल्दी बुकिंग रद्द करने की सूचना देता है व इस अवधि में संचालक को कोई दूसरी बुकिंग मिलती है या नहीं। यदि हॉल संचालक को समय रहते बुकिंग रद्द करने की सूचना दी जाती है तो उसे कागजी खानापूर्ति में हुए खर्च को काटकर पूरा रिफंड देना होगा।

वहीं, ग्राहक यदि बुकिंग काफी विलंब से रद्द करता है और हॉल संचालक को कोई दूसरी बुकिंग नहीं मिल पाती है, तो वह रिफंड करने के लिए बाध्य नहीं होगा। हाल ही में बंगलूरू की एक उपभोक्ता अदालत ने एक सराय मालिक को 60,000 रुपये के बुकिंग राशि में से उपभोक्ता को केवल 15,000 रुपये का ही भुगतान करने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता एचके सत्यनारायणन ने बुकिंग विलंब से रद्द किया और सराय मालिक को कोई दूसरी बुकिंग नहीं मिल सकी। 

निपुण नागर बनाम सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस (आरपी नं. 1336, 2008, फैसला 2008) मामले में इंस्टीट्यूट ने तर्क दिया कि कोर्स शुरू होने के बाद छात्र ने प्रवेश वापस लिया। इसलिए संस्थान ने एक लाख रुपये रखकर मात्र 10,000 रुपए छात्र को लौटाए। शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि छात्र का प्रवेश सामान्य श्रेणी में था और इसमें छात्र पर्याप्त हैं। अदालत ने कॉलेज को एक लाख रुपये मय छह फीसदी ब्याज लौटाने के आदेश दिए। स्त्रोत : पुष्पा गिरिमाजी, अमर उजाला, Story Update : Monday, November 14, 2011 12:26 AM

पॉलिसी धारक से तथ्य छुपाना अवैध : इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा मुआवजा!

नई दिल्ली. अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी धारक से यह तथ्य छिपाती है कि नशे की हालत में दुर्घटना होने पर वह मुआवजे का हकदार नहीं होगा, तो उस कंपनी को उपभोक्ता अदालत द्वारा तय मुआवजा देना होगा। 

स्रुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय की बेंच ने रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। बेंच ने कहा कि इस तरह के दावों से बचने के लिए कंपनी को बीमा के दायरे में नहीं आने वाले प्रावधानों की जानकारी पॉलिसी धारक को दस्तावेजों में उपलब्ध करानी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उसे पीड़ित या उसके परिजनों को मुआवजा देना ही होगा। 

रॉयल सुंदरम ने महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता निवारण फोरम और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। इन्होंने कंपनी को मुंबई की संगीता दीपक तोलानी को आठ लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। 22 अप्रैल 2002 को संगीता के पति की काइनेटिक होंडा को एक डंपर ट्रॉली ने टक्कर मार दी थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि यह दुर्घटना डंपर के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुई क्योंकि वह वाहन काफी तेज चला रहा था। 

संगीता तोलानी ने दावा किया कि उनके पति के पास सिटीबैंक व स्टैंडर्ड चार्टर्ड के दो क्रेडिट कार्ड थे और दुर्घटना का बीमा भी था इसलिए रॉयल सुंदरम की तरफ से राहत के हकदार हैं। उनके दावे का विरोध करते हुए बीमा कंपनी ने कहा कि उनके पति शराब के नशे में थे इसलिए वह मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में ट्रिब्यूनल्स की इस बात को माना कि दुर्घटना लापरवाही व तेजी से डंपर चलाने की वजह से हुई थी,न कि इसलिए कि मृतक शराब पीए हुए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी पॉलिसी दस्तावेज में दर्ज बीमा के दायरे में नहीं आने वाले प्रावधानों को आधार नहीं बना सकती, क्योंकि हादसे का शिकार हुए व्यक्ति को इनके बारे में नहीं बताया गया था। अगर बीमा के दायरे में नहीं आने वाले प्रावधानों की जानकारी पॉलिसी धारक को नहीं दी गई है तो यह उस पर लागू नहीं होंगे। स्त्रोत : दैनिक भास्कर, Source: डीएनए नेटवर्क | Last Updated 11:45(14/11/11) (तथ्य छिपाया तो इंश्योरेंस कंपनी को शराबी ड्राइवर को भी देना होगा मुआवजा)

हैल्थ बीमा क्लेम : इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये हर्जाना!

रामपुर। इलाज का पैसा न देने पर उपभोक्ता फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना डाला है। तहसील सदर के ग्राम काशीपुर आंगा निवासी किशन लाल ने वर्ष 2009 में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉलिसी ली थी। 22 अगस्त 2010 की शाम उसे रास्ते में कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मार दी थी। गोली उसके पैर पर लगी थी। उसका निजी अस्पताल में उपचार हुआ, जिसमें काफी रकम खर्च हुई थी। जब उसने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो कंपनी ने उसकी फाइल खारिज कर दी। मजबूरन उसने अधिवक्ता सत्यपाल सिंह सैनी के माध्यम से उपभोक्ता प्रतितोष फोरम में 55 हजार रुपये का दावा दायर किया। इंश्योरेंस कंपनी ने फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष दलजिंदर पाल सिंह ने किशन लाल का दावा स्वीकार करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी पर तीस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना एक माह में अदा करने के आदेश दिए हैं। स्त्रोत : जागरण, 14.11.11

क्रेडिट कार्ड नहीं देना सेवा दोष : बैंक की जिम्मेदारी है वादा पूरा करना!

नई दिल्ली| बैंक अपने उपभोक्ता से अगर कोई सुविधा देने का वादा करता है, लेकिन वादा पूरा नहीं करता है तो वह जुर्माना भुगतने का हकदार है। यह टिप्पणी करते हुए सेंट्रल दिल्ली उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष बीबी चौधरी ने एक प्राइवेट बैंक प्रबंधन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश के अनुसार बैंक प्रबंधन से मिलने वाली जुर्माना राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

क्रेडिट कार्ड नहीं देना सेवा दोष, पेश मामले में जनकपुरी निवासी स्वर्णजीत सिंह ने उपभोक्ता फोरम में एक निजी बैंक के प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में स्वर्णजीत का कहना था कि उसने बैंक से लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड 2800 रुपये में खरीदा था। उनका यह क्रेडिट कार्ड 23 अगस्त 2006 को गुम हो गया। इस संबंध में उन्होंने बैंक के कस्टमर केयर पर फोन करके नया क्रेडिट कार्ड देने के लिए आवेदन किया, मगर बैंक ने उसे क्रेडिट कार्ड नहीं दिया। इसके बाद उसने 18 सितंबर 2006 को लिखित में नए क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया, मगर फिर भी बैंक प्रबंधन ने उसे नया क्रेडिट कार्ड नहीं दिया। इसी तरह से बैंक के चक्कर काटते-काटते उसे पूरा एक साल बीत गया, मगर उसे नया कार्ड नहीं दिया गया। अंत में उसे परेशान होकर उपभोक्ता फोरम की शरण लेनी पड़ी। स्त्रोत : जागरण, १२.११.११

स्तन बड़ा करने के लिए की गई सौन्दर्य सर्जरी नाकाम मुआवजा नहीं!

मुंबई। एक अभिनेत्री ने 'खूबसूरती' बढ़ाने के लिए अपने स्तनों का ऑपरेशन कराया। इसके बाद भी उसे मायूसी हाथ लगी। इससे नाराज होकर उसने उपभोक्ता फोरम में सर्जरी करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ बीस लाख रुपये हर्जाने का दावा ठोंक दिया। अदालत ने यह कहकर उसे कोई राहत नहीं दी कि सर्जरी नाकाम रहने की वजह डॉक्टर नहीं, उसका कुत्ता था।

बांद्रा स्थित मुंबई जिला उपभोक्ता फोरम ने 5 नवंबर को अपने आदेश में कहा कि अभिनेत्री इलाज में लापरवाही का आरोप साबित करने में नाकाम रही। फोरम ने ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक डॉ. संदीप शर्मा और डॉ ए एस बाली सिंह की यह दलील स्वीकार कर ली कि स्तन बड़ा करने के लिए की गई सर्जरी का अच्छा नतीजा नहीं निकलने का कारण अभिनेत्री का कुत्ता था। ऑपरेशन के बाद अभिनेत्री का कुत्ता उसके वक्ष पर कूद गया था।

उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एल देशपांडे और सदस्य डी एस बिदनुरकर ने अपने आदेश में कहा, 'अभिनेत्री ने न तो किसी पेशेवर को गवाह के तौर पर पेश किया और न ही कोई शपथ पत्र दायर किया जिससे बचाव पक्ष के लिखित बयान का खंडन होता हो। उसने डॉक्टरों के इस बयान का भी खंडन नहीं किया कि ऑपरेशन के बाद उसके बाएं वक्ष पर कुत्ते ने छलांग लगा दी थी। सुबूतों के अभाव में दूसरे पक्ष का बयान एक तरह से सही है। अभिनेत्री ने वर्ष 2008 में 14 जनवरी को भार्गव नर्सिग होम में सर्जरी कराई थी। ऑपरेशन के बाद उसे उसी दिन छुट्टी दे दी थी। इसके बाद वह 5 मार्च को अपने स्तनों में दर्द और नींद न आने की शिकायत लेकर फिर नर्सिग होम पहुंची थी। डॉक्टरों ने स्तनों को बड़ा करने के लिए उनके अंदर डाले गए पदार्थ को निकाल दिया था। स्त्रोत : जागरण, ११.११.11, 11:26 pm (मनचाही खूबसूरती न मिलने पर अभिनेत्री ने ठोंका दावा)

समय पर फ्लेट नहीं देना सेवा दोष : बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना!

इलाहाबाद : उपभोक्ता की सेवा में कमी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम ने एक बिल्डर के विरुद्ध बीस हजार रुपया जुर्माना लगाया है। उक्त आदेश फोरम के अध्यक्ष तारकेश्वर नाथ पाण्डेय, सदस्य श्रीमती साधना गुप्ता, राजेन्द्र प्रसाद मयंक ने दिया है।

मामला यह था कि मातादीन निवासी राजरूपपुर ने एक बिल्डर जो भवन निर्माण करके बेचने का कार्य करता है, एक मिनी फ्लैट एलआईजी साढे तीन लाख में क्रय करना चाहा। कहा गया कि यदि कुछ अग्रिम जमा कर दें तो उसे फ्लैट बन जाने पर मिल जाएगा। याची ने एक लाख सत्तर हजार रुपये जमा किया, लेकिन बीस हजार रुपया की रसीद नहीं मिली थी। बाद में उसे बहाना बनाकर फ्लैट निर्माता ने फ्लैट नहीं दिया। थकहार कर वह जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम की शरण में आया और मुकदमा दाखिल किया। अपने रुपये, क्षतिपूर्ति, मुकदमा खर्चा की मांग की।

फोरम ने विपक्षी बिल्डर को नोटिस जारी किया कि वह अपना जवाब पेश करे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फोरम ने सुनवाई के दौरान अपने निष्कर्ष में पाया कि विपक्षी बिल्डर ने सेवा में कमी की है। अपनी जमा धनराशि पर दस प्रतिशत ब्याज, क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च प्राप्त करने का अधिकारी है। फोरम ने बिल्डर को आदेश दिया कि वह याची को उसकी जमा धनराशि डेढ़ लाख रुपये पर दस प्रतिशत ब्याज सहित दो माह के अन्दर भुगतान करे तथा जुर्माना धनराशि बीस हजार रुपये व मुकदमा खर्च एक हजार रुपये भी भुगतान करे। स्त्रोत : जागरण, ०८.११.११

इलाज में लापरवाही मुआवजा : पत्नी की मौत पर अमेरिकी डॉक्टर को 1.73 करोड़ रुपये मुआवजा!

नई दिल्ली। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर को शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने मुआवजे के तौर पर 1.73 करोड़ रुपये देने का फैसला सुनाया है। डॉक्टर की पत्नी की मई, 1998 में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही के कारण मौत हो गई थी। लापरवाही के मामले में भारत में मुआवजे की यह रिकार्ड धनराशि है। 

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आदेश दिया है कि मुआवजे की राशि महिला के इलाज में लगे तीन चिकित्सकों और उस अस्पताल को देनी होगी जहां उसे भर्ती कराया गया था। आयोग ने मुआवजे की राशि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्धारित की है। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर कुणाल साहा की पत्नी अनुराधा [बाल मनोविज्ञानी] मार्च, 1998 में छुट्टियों पर अपने मूल निवास कोलकाता आई थीं। 25 अप्रैल को उनकी त्वचा पर कुछ चकत्ते उभरे। इस पर उन्होंने डॉ. सुकुमार मुखर्जी से संपर्क किया। मुखर्जी ने बिना कोई दवा लिखे उन्हें आराम करने की सलाह दी। चकत्ते बढ़ने पर अनुराधा ने 7 मई को मुखर्जी से फिर परामर्श लिया। इस बार उन्होंने इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी। लगातार इंजेक्शन लगवाने से अनुराधा की स्थिति खराब होने लगी। लिहाजा 11 मई को उन्हें डॉ. मुखर्जी की देखरेख में कोलकाता के जानेमाने अस्पताल एडवांस्ड मेडिकेयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया। वहां तीन चिकित्सकों की निगरानी में अनुराधा का इलाज शुरू हुआ। हालत और बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 28 मई को उनकी मौत हो गई। इसके बाद डॉ. साहा ने अस्पताल, वहां के चिकित्सकों और डॉ. मुखर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई, 2009 में इंफोसिस के इंजीनियर प्रशांत एस धननका के इलाज में लापरवाही के मामले में एक करोड़ रुपये मुआवजे का आदेश दिया था। प्रशांत की सर्जरी हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुई थी, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई थी। इस वर्ष जून में प्रशांत की मौत हो गई। स्त्रोत : जागरण, २२.१०.११

वाहन की मरम्मत बीमा क्लेम : उपभोक्ता को 64 हजार 649 रूपए का भुगतान करने का आदेश!

राजसमंद। अपने किसान उपभोक्ता बीमा क्लेम की राशि देने से इनकार करना बीमा कंपनी को भारी पड़ा। जिला उपभोक्ता मंच ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी के अघिकारियों को उपभोक्ता को 64 हजार 649 रूपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार पोखर, नैना व उसके भाई मथुरा पुत्र नाथू कुमावत निवासी आगरिया तहसील आमेट ने यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अपने ट्रैक्टर का बीमा कराया था। 

बीमा की अवघि 7 मार्च, 2009 से 6 मार्च, 2010 तक थी। इस बीच बीमा अवघि में ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तीनों ने इसकी जानकारी बीमा कंपनी को दी और वाहन की मरम्मत के लिए कंपनी के समक्ष बीमा क्लेम पेश किया। कंपनी की ओर से एक सर्वेयर नियुक्त किया गया, जिसने नुकसान का आकलन 64 हजार 649 रूपए किया। कंपनी ने यह कहते हुए कि ट्रैक्टर में लगाई गई ट्रॉली बीमित नहीं थी और ट्रैक्टर का हुक टूट जाने से नुकसान हुआ है, बीमा क्लेम पास करने से मना कर दिया। जिला उपभोक्ता मंच 

परेशान होकर तीनों ने मंच के समक्ष परिवाद पेश किया। मंच अध्यक्ष गौतमप्रकाश शर्मा, सदस्य नरेन्द्र सनाढ्य व डॉ. शिप्रा ने मामले में पेश पत्रावलियों का अवलोकन करने व दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कंपनी की ओर से सेवा में कमी करने का मामला सामने आया। इस पर मंच ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया व बीमा कंपनी को उपभोक्ता को उपरोक्त राशि का भुगतान करने व एक माह में राशि अदा नहीं करने पर 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। स्त्रोत :प्रेसनोट.इन, २४.१०.११